राजस्थान में निवेश की महा-छलांग: 6 महीने में टूटे पिछले सारे रिकॉर्ड; Raj Nivesh Portal पर ₹11,739 करोड़ के नए प्रस्ताव, जयपुर और सीकर टॉप पर
द खबर टाइम्स, जयपुर ब्यूरो: राजस्थान में लालफीताशाही पर लगाम कसने और ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के सरकारी दावों का असली असर अब आंकड़ों में दिखने लगा है। नियमों में ढील (डीरेगुलेशन) और अनुपालन का बोझ कम करने के बाद प्रदेश में Raj Nivesh Portal Rajasthan के जरिए निवेश का माहौल पूरी तरह बदल चुका है।
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास द्वारा जारी ‘डिरेगुलेशन एंड कम्प्लायंस रिडक्शन’ फेज-1 की सितंबर 2026 की रिपोर्ट साफ बता रही है कि Rajasthan Investment News 2026 के लिहाज से यह साल रिकॉर्डतोड़ साबित हो रहा है और बड़े निवेशक प्रदेश को पहली पसंद बना रहे हैं।
ऑन-द-ग्राउंड डेटा: पिछले पूरे वित्त वर्ष का रिकॉर्ड सिर्फ 6 महीने में ध्वस्त
अगर हम पिछले वित्त वर्ष (2025-26) से तुलना करें, तो चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 6 महीनों (अप्रैल से सितंबर 2026) के आंकड़े हैरान करने वाले हैं:
- स्वीकृतियों में लंबी छलांग: पिछले पूरे वित्त वर्ष में जहां 29,536 आवेदनों को मंजूरी मिली थी, वहीं इस बार महज 6 महीनों में 31,892 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।
- आवेदनों की होड़: Raj Nivesh Portal Rajasthan की एकल खिड़की व्यवस्था (Single Window System) पर बीते 6 महीनों में 60,229 आवेदन मिले हैं, जो पिछले पूरे साल मिले 34,704 आवेदनों की तुलना में लगभग दोगुने हैं।
- निस्तारण दर में सुधार: सरकारी दफ्तरों में पेंडेंसी खत्म करने का असर यह हुआ है कि निस्तारण दर अगस्त के 47% से बढ़कर सितंबर में 52% पहुंच गई है।
सेक्टर-वाइज पड़ताल: किन 4 क्षेत्रों में आया 82% पैसा?
रिपोर्ट के बारीक विश्लेषण से पता चलता है कि Raj Nivesh Portal Rajasthan पर आए कुल निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा इन चार प्रमुख सेक्टर्स में है:
- रक्षा क्षेत्र (Defense Sector): ₹4,840 करोड़ के प्रस्ताव
- पर्यटन एवं आतिथ्य (Tourism & Hospitality): ₹3,058 करोड़ के प्रस्ताव
- सौर उपकरण निर्माण (Solar Equipment Manufacturing): ₹1,000 करोड़ के प्रस्ताव
- अचल संपत्ति (Real Estate): ₹744 करोड़ के प्रस्ताव
इसके अलावा, रीको (RIICO Investment News) से जुड़ी परियोजनाओं में ₹1,080 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिससे प्रदेश के लगभग 2,100 युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा।
जिलावार रिपोर्ट: जयपुर का दबदबा, सीकर और शेखावाटी की मजबूत एंट्री
निवेश प्रस्तावों की स्वीकृतियों के मामले में राजधानी जयपुर सबसे आगे रही है। टॉप प्रदर्शन करने वाले जिलों की स्थिति इस प्रकार है:
- जयपुर: 5,501 स्वीकृतियां (शीर्ष पर)
- जोधपुर: 2,577 स्वीकृतियां
- अजमेर: 1,808 स्वीकृतियां
- कोटा: 1,452 स्वीकृतियां
- हनुमानगढ़: 1,238 स्वीकृतियां
रिपोर्ट के अनुसार, सीकर (Sikar News), डीडवाना-कुचामन, भीलवाड़ा, अलवर और उदयपुर भी अग्रणी प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हैं।
ग्राउंड रियलिटी: फाइलें अटकाने का सिस्टम खत्म, कट-ऑफ टाइम आधा हुआ
मुख्य सचिव V Srinivas Chief Secretary ने बताया कि 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जो सुधार किए गए हैं, उनसे उद्यमियों का समय और पैसा दोनों बच रहा है:
- लैंड कन्वर्जन (भूमि रूपांतरण): समयसीमा 90 दिन से घटाकर सीधे 45 दिन कर दी गई है।
- बिजली कनेक्शन: जयपुर डिस्कॉम में स्थायी बिजली कनेक्शन का निस्तारण अब 10 के बजाय 4 दिनों में हो रहा है।
- पर्यावरण क्लीयरेंस में राहत: पॉल्यूशन फ्री ‘श्वेत श्रेणी’ (White Category) में आने वाले उद्योगों की संख्या 104 से बढ़ाकर सीधे 877 कर दी गई है।
द खबर टाइम्स टेक: क्या बदल रहा है राजस्थान का बिजनेस लैंडस्केप?
ग्राउंड रिपोर्टिंग और सरकारी आंकड़ों के निष्कर्ष साफ बताते हैं कि डीरेगुलेशन सेल का अलवर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर इकाइयों का अध्ययन करना और समयबद्ध मंजूरियाँ देना रंग ला रहा है। Raj Nivesh Portal Rajasthan के जरिए जिस रफ्तार से सिंगल विंडो पर काम हो रहा है, उससे आने वाले समय में राजस्थान ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनकर उभरेगा।
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